वामदेवको खर्चिलो दुष्प्रयास : एक निर्वाचन क्षेत्रमा ११ करोड खर्च

काठमाडौं : पछिल्लो पटक निर्वाचन कानुन बन्दा आयोगले शर्त राखेको थियो– दुई क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने हो भने खाली हुने स्थानको उपनिर्वाचन खर्च त्यही दलले ब्यहोर्नपर्ने।

निर्वाचन आयोगको उक्त शर्तापछि त्यो प्रचलन अन्त्य भयो। संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा कोहीपनि ब्यक्ति दुई स्थानको उमेदवार हुनै पाएनन।

तर, त्यही चुनावमा पराजित नेकपा नेता वामदेम गौतमका लागि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने सम्भावना बढेको छ। त्यो पनि राज्यको खर्चमा। पछिल्लो निर्वाचन खर्चको औषत हेर्दा एक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव गराउदा न्युनतम ११ करोड खर्च भएको छ।

यस्तो प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्दा त्यसले पारदर्शीता र दलिय अनुशासन समेत कायम गर्ने बुझाइ ब्यक्तिको छ। साना दलहरुको बार्गेनिङ अन्त्य गर्न ‘थ्रेस होल्ड’ राख्ने र दुई स्थानबाट निर्वाचन उठ्न नपाउने जस्ता ब्यवस्थामा खरो उत्रिएको आयोगको चर्चा पुनः सुरु हुने भएको छ।

बर्दिया १ बाट एमाले नेता बामदेव गौतम नेपाली कांग्रेसका संजय गौतमसँग पराजित भएपछि उनी कुनै तवरबाट सांसद हुनसक्ने अड्कल ब्यक्त पारिएको थियो। अहिले त्यही अड्कल यथार्थमा परिणत हुन खोज्दैछ।

काठमाडौं सातका सांसद रामबिर मानन्धरले राजीनमा दिने र उनी त्यहाँ उमेदरवार हुने समाचरले अहिले राजनीति बृत्त तातेको छ। सामाजिक संजाल, चिया पसलदेखि बुद्धिजिवीको जमघटमा समेत छलफलको विषय यही छ।

राज्य संयन्त्रमा पटक–पटक हालीमुहाली गरेका ब्यक्तिलाई ल्याउनकै लागि दलका अध्यक्षहरुबाट किन यस्तो निर्णय हुन्छ ? कार्यकर्ताले पक्कै सोध्लान ? हुन त, निर्वाचित उमेदवारले संसदमा आफ्नो राजीनामा बुझाउने हो र सरकारले खाली भएको स्थानमा निर्वाचन तोकेपछि त्यसको काम गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग हो। तर, आयोगले खाली हुनुको कारण खोजी गर्न मिल्छ। यतिबेला निर्वाचन आयोगले निर्वाह गर्ने भूमिका अर्को पनि छ।

यस क्षेत्रका विज्ञ प्रश्न गर्छन, ‘कुनै नेतालाई रहर लाग्यो भन्दैमा चार बर्षको लागि पदमा ल्याउन खोज्नु दलभित्रको युवा पंति के गर्ने ? जनताको करको दुरुपयोग किन गर्ने ? ’

संविधानत राजीनामाबारे कुनै धारणा नरहेको र अर्को निर्वाचन गर्न पाउने हुनाले यसमा कानुनी अड्चन छैन। तर, व्यवहारिक र नैतिक प्रश्न पक्कै रहन्छ। त्यसमा निर्वाचन आयोग कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ र सरकारसँग सल्लाह गर्दा कसरी अघि बढ्छ यसमा पनि भरपर्छ। हो राज्यलाई चाहिने ब्यक्ति अपरिहार्य रहेको छ भने त्यसमा दलले विभिन्न उपाएबाट सांसदमा ल्याउन सक्छ।

यसरी निर्वाचन गर्नु भनेको सरकारले आफ्नो लोकप्रियता जाँच गर्ने अवसरको रुपमा ब्याख्या गर्न पनि सक्छ। यसलाई संवैधानिक, कानुनी, आर्थिक र राज्यसंचालनमा दलको दायित्वको पाटोबाट हेर्न आवश्यक रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा खासगरी नेपाली जनताले ध्यान दिने विषय पनि आउँछ। जनता निकै स्मार्ट भइसकेका छन्। अहिलेको कानुनले राजीनामा दिएर उप निर्वाचन गर्ने चरणलाई रोकेको छैन। तर, किन आवश्यक भन्ने विषय नेपाली जनताले सोच्ने हो। नेपाली जनताले यस्तो समयमा निर्ममता पूर्वक निर्णय लिने गरेकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

०६४ मा माधव नेपाल दुई स्थानबाट हार्दा उनलाई शान्ति प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने ब्यक्ति भनेर ल्याइएको थियो। पछि उनी प्रधानमन्त्री नै भए। के त्यही अवस्था वामदेवमा आएको हो र ? वामदेवको कार्यकाल विवादरहित रहेका थिए र ? आम जिज्ञासा त्यस तर्फ सोझिने स्पष्ट छ। भारतमा पनि यसरी ल्याइएको थियो। कांग्रेस आईले पि चिदाम्बरलाई राज्य सभामा ल्याएर अर्थ मन्त्री बनाएको थियो। उनी त्यसबेला भारतीय अर्थतन्त्रको एक सवल आर्किटेकको रुपमा देखा परेका थिए। के वामदेव त्यस्तै क्याटेगोरीमा पर्ने राजनीतिज्ञ हुन र ? यस क्षेत्रका विज्ञ प्रश्न गर्छन, ‘कुनै नेतालाई रहर लाग्यो भन्दैमा चार बर्षको लागि पदमा ल्याउन खोज्नु दलभित्रको युवा पंति के गर्ने ? जनताको करको दुरुपयोग किन गर्ने ? ’

हुन पनि राज्यले कसैको रहरको भारि बोक्दै जाने र यो प्रबृत्ति हुर्कदै जाँदा मुलुकको अवस्था के होला ? यसतर्फ राज्य संचालनमा बसेकाले सोच्ने कि नसोच्ने ? हो भवितव्य पर्‍यो कुनै सांसदको असमहिक रुपमा निधन भयो, उनी अशक्त भए वा उनको योग्यता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएमा राज्यले प्रतिनिधी विहिन अवस्था नबनाउन नयाँ निर्वाचन गराउछ। अन्यथा त्यो आवश्यक पर्दैन।

राज्यले यसमा गम्भिर छलफल अघि बढाउन आवश्यक छ। जसरी राज्यले दुई स्थानबाट निर्वाचनमा उठ्न नपाउने नीति लियो। त्यसैगरि बीचमा राजीनामा दिएर अर्को निर्वाचन गर्ने नीतिमा पनि आयोगले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। हो विदेशमा पनि यस्तो गरिन्छ। तर, मुलुकको लागि नभै नहुने भन्दा पनि दलका लागि निकै आवश्यक परेर दलले जनताबाटै अनुमोदन गरेर ल्याउन परेको खण्डमा त्यस्तो गर्छन। तर, त्यसो गरिरहँदा निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च त्यही दलले ब्यहोर्ने गर्छ।

अन्यथा यस्तो रहरलाई पुरा गर्दै जाने हो भने मुलुकमा अर्को संकट र मोलमोलाई आरम्भ हुन्छ। त्यहाँको राजनीतिक दल आफैले खर्च गर्ने र निर्वाचन गराउने गर्छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पाखरेलले कोही ब्यक्ति मुलुकको लागि साच्चै आवश्यक छ भने निर्वाचन वा अन्य कुनै माध्यमबाट ल्याउन सक्ने बताउदै भने, ‘तर, ल्याउने ब्यक्तिको आचरण र विगत स्मरण उत्तिकै महत्व पनि देखिनुपर्छ।’

राज्यले पाँचबर्ष भनेपछि त्यो बीचमा पुन निर्वाचन गराउनेतिर सोच्दैन तर निर्वाचन आयोग सधै तयारी अवस्थामा रहन्छ। यसरी अघि बढाउदा राजनीतिक दलभित्र पनि निकै आलोचना हुनेछ। एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचनको लागि सरकारको न्यूनतम ११ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यहाँ ब्यक्तिको खर्च भएपनि अनावश्यक रुपमा खर्च हुन्छ यसको असर सबै तिर पर्छ। यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। अहिलेको राष्ट्रिय ध्यान केमा हुनुपर्ने कता गयो भन्ने अवस्था पनि देखापर्छ।

विकास र समृद्धिको नारा लिएको सरकारले भइरहेको सांसदलाई बिदा गरेर पटक पटक राज्य संयन्त्रमा बसेका ब्यक्तिलाई ल्याउनु आफैमा विरोधाभाष देखिन्छ। यसले दलभित्र पनि समस्या पर्ने अवस्था आउन सक्ने दलका नेताहरुले बताइसकेका छन्। संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले यसरी राजीनामा दिलाएर अर्को ब्यक्ति ल्याउन खोज्दा जनतामा वर्तमान लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाप्रति वितृष्ण आउन सक्ने आशंका ब्यक्त गरे। पराजित नेतालाई जिताउनको लागि राज्यले कति भार खेप्ने यसमा चौतर्फी ध्यान दिन आवश्यक छ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भने संसदबाट राजिनामा पारित भएर आएपछि निर्वाचन आयोगले सामान्य कारण खोजि गर्ने बताइन। अहिले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी रहदैन। संसदबाट आउने हुनाले त्यसपछि सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको खण्डमा हामीेले दुई महिना भित्र निर्वाचन गराउन सक्ने जानकारी दिनेछौ। यस विषयमा पहिले पनि एक पटक छलफल भएको विर्नाचन आयोगका अधिकारीले जनाए। वामदेव डोल्पाबाट उठ्ने विषय चल्दा निर्वाचन आयोगले असोज भित्र सकिसक्ने गरी तयारी गर्नपर्ने जनाएको थियो। काठमाडौं जस्तो स्थानमा कुनै समस्या नरहने बताएको छ।

श्रोत http://annapurnapost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *