भारतीय बिजुलीले लोडसेडिङ टारेकोलाई ठूलै उपलब्धि हासिल भएजस्तो गरी गौरव गरिएको छ। यतिमा मात्र सीमित हुने हो भने दुईतिहाइको औचित्य के रह्यो र ?

भारतीय बिजुलीले लोडसेडिङ टारेकोलाई ठूलै उपलब्धि हासिल भएजस्तो गरी गौरव गरिएको छ। यतिमा मात्र सीमित हुने हो भने दुईतिहाइको औचित्य के रह्यो र ?

 

चीन र बंगलादेशसित ऊर्जा सम्झौता भए। अब यहाँबाट धमाधम बिजुली निकासी हुन्छ भन्दै रमाउनेहरू थुप्रै देखिए। भारतले हामीलाई सबै कुरामा ङयाँकेको छ। उकुसमुकस पारेको छ। भारतीय एकाधिकार र हैकमबाट कहिले मुक्ति पाइएला भन्ने छ, तर व्यवहारमा भारतप्रति दिनका दिन निर्भरता बढ्दो छ। भारतीय बिजुली आयात गरेर अहिले देश लोडसेडिङमुक्त छ। ऊर्जामा बढ्दो निर्भरताले राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिन्छ, जुन हामीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा भोगिसकेका छौं। अहिले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली भारतको हातमा छ। यो भनेको डरलाग्दो अवस्था हो। परनिर्भरताबाट उन्मुक्ति पाउने कहिले हो, अझै टुंगो छैन। ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता अहिले आएर बोध भएको होइन। यो वर्षौँअघि नै थाहा थियो। तर शासन सत्तामा बस्नेहरूको नालायकी र अक्षमताले बनेन। राज्यको सुरक्षासित प्रत्यक्ष जोडिएको बहुउद्देश्यीय आयोजना विदेशीलाई सुम्पन जहिले पनि हतार मात्र गर्छाैं। यति धेरै भोगिसक्दा पनि सरकारी कर्मचारी संयन्त्र र हाम्रा नेताहरूमा कहिल्यै पनि चेत आएन।

भारतले पहिले नेपालबाट केही गरी बिजुली आयो भने कर लगाउनुपर्छ भन्ने नीति लियो। त्यो नीति तीन वर्षअघि विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनुअघिसम्म कायमै थियो। यो नीतिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सम्भावित सबै वैदेशिक लगानी रोकिदियो। यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको थियो— पश्चिम सेती। अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले भारतले बिजुली किनिदिन्छ कि भन्ने आसमा १६ वर्ष व्यतीत गर्‍यो। यता राज्य अस्ट्रेलियन कम्पनीले सक्छ भन्ने विश्वासमा परिरह्यो। भारतसित ऊर्जा व्यापार सम्झौता भयो। सम्झौतामा कुनै कर नलिने उल्लेख गरियो। यो सम्झौतापछि नेपालमा आन्तरिक र बाह्य लगानीको ओइरो लाग्ने अपेक्षा थियो। किनभने स्वदेशी निजी क्षेत्रले जलाशययुक्त बनाउन नसक्ने। नदी प्रवाही आयोजनाको मात्र बिजुली लिन नेपालको एकमात्र क्रेता विद्युत् प्राधिकरण नसक्ने। आफ्नै बिजुली खपत नहुने स्थितिमा प्राधिकरण छ। त्यही भएर अहिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समेत अघोषितरूपमा अवरुद्ध छ। राज्य भन्छ– १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने। प्राधिकरण पाँच हजार मेगावाटको पीपीए गरेर थाकिसकेको छ। अब पनि गर्‍यो भने जगेडा हुन्छ, बरु भारततिर निकासी गर्न पाइयो भने जति पनि पीपीए गर्न सकिन्छ। सोच यस्तो छ राज्यको।

नेपालसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा भारतले कहिल्यै पनि ध्यान दिएन, पञ्चेश्वरजस्तै। टनकपुरमा हडपेको नेपाली भूमिलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता दिलाउन महाकाली सन्धि गराउन ऊ सफल भयो। ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर बनाउने भन्यो। आज महाकाली सन्धि गरेको २१ वर्ष भयो। अनि हामी ऊर्जा सम्झौता गरेर भारतलाई बिजुली निकासी गरेर समृद्ध देश बनाउने कार्यदिशामा छौं। ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै भारतले अर्को तगारो झिक्यो— सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका। यो निर्देशका भन्छ– शतप्रतिशत वा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर भएको भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली मात्र उसको प्रणालीमा भित्रिन्छ, अरू लिइँदैन। यो गाँठो फुकाउन नेपाल सरकारले लाखौं कोसिस गर्‍यो, तर भारत टसको मस छैन।

दुईतिहाइ सरकारको सोच राज्यले बिजुली बनाउने भन्ने छैन। बेच्नमा छ। बेच्दा आउने कमिसनले उसलाई लोभ्याइरहेको छ।

आखिर भारत के चाहन्छ ? ऊ किन नेपालको बिजुली लिन चाहँदैन ? जबकि हामीलाई भन्दा उसलाई बढी जलविद्युत्को खाँचो छ। दुईतिहाइभन्दा बढी तापीय ऊर्जा उत्पादन गरेको भारतले ऊर्जा मि श्रण नीति लागू गरेको छ। यो भनेको कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्ने तापीय ऊर्जाको अनुपात घटाउने, त्यसको ठाउँमा नवीकरणीय ऊर्जा भर्ने। यता उत्पादन बढी हुँदा उता ऊर्जाको भाग पनि बढी नै छ। यद्यपि नेपालको कुल सम्भावित उत्पादन नै उसको निम्ति हात्तीको मुखमा जिरासरह हो। झन्डै तीन लाख मेगावाट जडित क्षमताको प्रणाली रहेको भारतमा नेपालले गर्व गर्दै आइरहेको ८३ हजार मेगावाटको सम्भावनासमेत केही होइन। एक अर्ब २५ करोड जनसंख्या भएको मुलुकलाई खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा आपूर्ति पेचिलो मुद्दा बनिसकेको छ। ऊर्जाको चरम आवश्यकता छ। उपायहरूको खोजी पनि गरिरहेकै छ, तर व्यवहारमा नेपालको बिजुलीलाई एक प्रकारले उपेक्षा गरेजस्तो देखिन्छ। यसका केही कारण छन्। पहिलो, नेपालको बिजुलीले उसको उल्लेखनीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। दोस्रो, ऊर्जाभन्दा पनि नेपालको जलस्रोत उसको रणनीतिक प्राथमिकता हो। तेस्रो, ऊ कहिल्यै पनि कुनै आयोजनाविशेषमा डिल गर्दैन, एकीकृत तवरले पानी र बिजुली दुवै एकसाथ लैजान चाहन्छ। कोशी, गण्डक, महाकाली सन्धि यसका उदाहरण हुन्। यी तीनवटै ठूला सन्धिमा बिजुली गौण र पानी प्रमुख हुन्। बाध्यतावश, अभावमा परेर, दबाबमा परेर वा प्रलोभनमा परेर गरिएका यी सन्धिहरू नेपालको हितमा छैनन् नै। यी सन्धिमा उल्लिखित प्रावधान लागू गरे मात्र नेपाललाई भएको हानिको थोरै भए पनि क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो। तर सन्धिका सर्तमा भारत कि उल्लंघन गर्छ कि उदासीन हुन्छ। यस्तो अप्ठेरो छिमेकीसित पानीका मुद्दा छिनोफानो गर्न त्यति सजिलो छैन, जति सन्धिमा उल्लेख गरिएको हुन्छ।

भारतीय बजार ताकेर बसिरहेको सरकारले यी तथ्य नबुझेको पक्कै होइन, तर पनि आफ्नो नीतिमा किन परिवर्तन गर्दैन ? मुख्य कुरो यही हो। नीति हुनुपर्थ्यो नेपालमुखी, तर छ भारतमुखी। कहाँसम्म भने नेपालले बनाउन लागेका आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत यस्तो र उस्तो हुनुपर्छ भनेर लबिङ गर्छ। नेपालीहरू त्यहीअनुसार बनाइदिन्छन्। यसको उदाहरण हो बूढीगण्डकी। डुबान क्षेत्र फराकिलो, बाढी नियन्त्रण धेरै र हिउँदमा पानीको प्रवाह गतिलो बनाउन बूढीगण्डकीको बाँधको उचाइ बढाइएको छ। जति बाँधको उचाइ कम हुन्छ, यसमा निहित जोखिम कम हुन्छ र लागत कम पर्छ। तर यहाँ भएको छ उल्टो। यसरी ‘डीपीआरको माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ मा समेत भारतीय संलग्नता छ। उसको स्वार्थको रक्षा उसले गर्नु उसको धर्म हो। तर हामी उसको स्वार्थ पूरा हुने गरी काम गरिरहेका छौं देशप्रतिको गद्दारीजस्तो गरी। यही फरक छ।

बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाहरू विदेशीलाई दिइन्छ, जुन संसारमा कहीं हुँदैन। बहुउद्देश्यीय भन्नेबित्तिकै विदेशीलाई त्यति चासो हुँदैन। जसरी स्मेकलाई पश्चिम सेती बहुउद्देश्यीय बनाउन अप्ठेरो परेको थियो। लागत उच्च हुन्छ। उसको लगानीले भ्याउँदैन। अर्को, जलाशययुक्त आफैंमा महँगो आयोजना हो, नाफाको मात्र दृष्टिकोण राख्यो भने लगानी अयोग्य हुन्छ। त्यही भएर जलाशययुक्तलाई राज्य नै बनाउनुपर्छ भनिएको। एउटा उदाहरण हेरौं, कर्णाली राजमार्ग लगानीयोग्य छैन, राज्यले लगानी गर्नु हुँदैन भन्थ्यो विश्व बैंक। विश्व बैंकसँग नजिक भएका कतिपय अर्थमन्त्रीहरूले यो कुरो माने। तर राज्यले पछि बुद्धत्व प्राप्त गर्‍यो र कर्णाली राजमार्ग बन्न सफल भयो। राज्यले लगानी नगरेको भए आजसम्म पनि कर्णालीमा बाटो पुग्ने थिएन। अहिले चर्चामा रहेका जलाशययुक्त आयोजनाहरू बहुउद्देश्यीयसहित अघि बढाउनुपर्छ। सिँचाइ, हिउँदको पानी, बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने फाइदाले बिजुलीको लागतलाई स्वाट्टै घटाइदिन्छ। अनि मात्र त्यस्ता आयोजना लगानीयोग्य हुन्छन्, तर दुईतिहाइ सरकारको सोच राज्यले बनाउने भन्ने छैन। बेच्नमा छ। बेच्दा आउने कमिसनले उसलाई लोभ्याइरहेको छ। सरकार बनेको ६ महिना कटिसक्दा राज्यले यो यो गर्नेछ भनेर आउनुपर्थ्यो। अहिले भारतीय बिजुलीले लोडसेडिङ टारेकोलाई ठूलै उपलब्धि हासिल भएजस्तो गरी गौरव गरिएको छ। यतिमा मात्र सीमित हुने हो भने दुईतिहाइको औचित्य के रह्यो र ? नौ महिनामा फेरिने सरकारहरूले पनि भारतबाट बिजुली आयात गरेकै हुन्। खोलानाला बेचेकै हुन्। तिनै काम यस्तो शक्तिशाली सरकारले गरिरहेको छ।

स्रोत http://annapurnapost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *