भ्रष्टाचारको बाटो देखाइदिने कर्मचारी नै हुन्

भ्रष्टाचारको बाटो देखाइदिने कर्मचारी नै हुन्

‘भ्रष्टाचारको ‘ग्राफ’ घटाउनैपर्छ’, भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व सम्हालेका प्रमुख नवीन घिमिरे आफ्नो दुईबर्से कार्यकालमा ‘नागरिकले सम्झने काम गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्। केही समययता अधिक विवादमा घेरामा तानिएका ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेसँगै अख्तियारले सक्रियता बढाएको देखिन्छ। आठ–दसवटा ठेकेदार कम्पनी अख्तियारको छानबिनमा छन्। यसले ‘ठूला माछा’ फन्दामा पर्दै गएको देखाउँछ। घिमिरे भन्छन्, ‘गुणस्तरमा तलमाथि गर्ने र समय आलटाल गर्ने दृश्य अख्तियार हेरेर बस्न सक्दैन।’ ३५ वर्ष ८ महिना कर्मचारी जीवनबाट तीन वर्षअघि अख्तियारमा आयुक्त बनेका घिमिरेको शब्दमा ‘कर्मचारीले राजनीतिकर्मी भ्रष्टाचारको बाटो देखाइदिने गर्छन्।’ भ्रष्टाचारले अत्यासलाग्दो ‘आयतन’ लिँदैछ, घिमिरे भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘स्मरणयोग्य’ काम गर्ने वाचा व्यक्त गर्दैछन्। ठूला भ्रष्टाचारी र आर्थिक अपराधीहरू सजायको फन्दामा नपरेसम्म भ्रष्टीकरण अन्त्य हुँदैन। झांगिदो भ्रष्टाचार र नियन्त्रण अख्तियारको रणनीतिका सवालमा शनिबार बिहान अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि हरिबहादुर थापा र सागर पण्डितले गरेको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष तपाईंले आफ्नो दुईबर्से कार्यकालमा आमनागरिकले सम्झने गरी काम गर्छु भन्नुभयो, भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोगका त्यस्ता के–कस्ता योजना छन् ?

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले केही प्रश्न उठाएका थिए, जहाँ मैले ३९ वर्षको सार्वजनिक जीवनलाई बाँकी दुई वर्षको अख्तियार प्रमुखको कार्यकालमा समाप्त गर्नु छैन भनेको थिएँ। मेरो सार्वजनिक जीवनमा जुन किसिमको छवि बनाएँ, त्यसैको परिणाम हो मेराविरुद्ध संसदीय समितिमा एउटा पनि उजुरी परेन। तीन वर्षअघि आयुक्तका रूपमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्दाका बखत पनि उजुरी परेको थिएन। त्यसपछि प्रमुख आयुक्तमा प्रस्ताव गर्दा पनि उजुरी परेन। यो मेरा निम्ति चुनौती र अवसर दुवै हो। मेराविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नगर्ने नागरिकको विश्वासलाई मैले कायम राख्न प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। मैले त्यो विश्वासलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ। मैले उनान्चालीसबर्से सार्वजनिक जीवन कहिल्यै झुकाइनँ। अख्तियारबाट निस्कँदा बन्दकोठाभित्र अनुहार झुकाएर बसिरहने रहने रहर मलाई छैन। शिर झुकाएर हिँड्ने चाहना पनि छैन। अख्तियारपछि पनि मेरो जीवन छ। त्यतिबेला पनि शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा म रहनुपर्ने अपेक्षा छ। मेरो अबका दिन त्यही मान्यतामा आधारित रहेर निर्देशित हुनेछ।

त्यसनिम्ति तपाईं के–के गर्नुहुन्छ ?

नेपालको राज्यसंयन्त्रमा केही विषयमा द्वन्द्व छ। पहिलो त, नीति र नियतका बीचमा द्वन्द्व छ। नीति प्रधान हुने कि नियत प्रधान भन्ने। त्यसपछि पद्धति र प्रवृत्तिबीच पनि द्वन्द्व छ। प्रवृत्ति प्रधान भएर हाम्रो कार्यशैलीलाई स्थापित गर्ने कि पद्धति प्रधान भएर जाने। व्यक्ति भनेको गौण सवाल हो, पद्धति र प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्राथमिकताको विषय हो। म रहे पनि नरहे पनि आयोग एउटा प्रणालीबाट चलोस् भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहन्छ। त्यही दृष्टिकोणमा आधारित रहेर अख्तियार अघि बढेको छ।

के काम थालनी गर्दै हुनुहुन्छ ?

आम तहमा चर्चामा रहेको सम्पत्ति विवरण भराउने र छानबिनको प्रचलनमा व्यापक परिवर्तन गर्दैछौं। विगतमा अघिल्लो दिन सम्पत्ति विवरण भरायो, भोलि आमसञ्चारका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो, त्यसमा कुनै निष्कर्ष नदिने चलन थियो, जसलाई ‘तेह्रपाने’ भनिन्थ्यो। राजनीतिक वृत्त, कर्मचारीतन्त्र, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा तेह्रपानेको त्रास व्याप्त थियो। त्यो कार्यप्रणाली परिवर्तन भएको छ। अब कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्दा फरक शैली अपनाउँदैछौं। अब कसैविरुद्ध उजुरी पर्‍यो भने आन्तरिक तहमा छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोक्छौं। उसले बैंक एकाउन्ट हेर्नेछ, उसका पुराना सम्पत्ति विवरण संकलन गर्नेछ। त्यसपछि शंकास्पद पात्रका नेपालभरि भएका अचल सम्पत्ति र पारिवारिक विवरण संकलन गरिनेछ। त्यसमा कैफियत भेटेमा मात्र थप अनुसन्धान प्रक्रियामा जान्छौं। मन्त्रिपरिषद्ले अख्तियारको संगठन संरचना र दरबन्दी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख आयुक्तको प्रत्यक्ष कमान्डमा १५ जनाको ‘इन्टिलिजेन्स ग्रुप’ स्वीकृत भएको छ। यो टिमले सूचना संकलन गर्ने र आयोगभित्रका कर्मचारीमाथि समेत निगरानी राख्ने काम गर्छ। त्यसमा प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी र निजामती कर्मचारी पनि छन्। त्यसका अतिरिक्त अख्तियारलाई ‘पेपरलेस’ संस्था बनाउने योजना छ, उजुरीसमेत अनलाइनमार्फत लिइनेछ। उजुरीकर्तालाई आफ्नो उजुरी कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुनेछ। यसले पारदर्शी बनाउनेछ, जुन सफ्टवेयर निर्माण अन्तिम अवस्थामा छ। इन्जिनियरिङ ल्याब पनि स्थापना भएको छ। आयोगको प्राविधिक क्षमता बढाइनेछ। हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली ‘इन्टेलिजेन्स’ पद्धतिमा आधारित हुनेछ। त्यसका अतिरिक्त प्रविधिमैत्री केन्द्रित भएर जाँदा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको मुद्दामा पूर्ण सफलता दिलाउन सकिनेछ भन्ने मान्यता छ।

ऐन–नियम पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था होला नि ?

अब ऐन–नियम, कार्यविधि एकत्रित गर्ने हिसाबले अख्तियार दिग्दर्शन बनाउने योजना पनि छ। दिग्दर्शन हेर्नासाथ आयोगको सम्पूर्ण गतिविधि देख्न सकिनेछ, त्यसले आयोगलाई पारदर्शी तुल्याउनेछ। त्यसअतिरिक्त नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष मुलुक पनि हो। त्यसका प्रावधानहरूलाई हाम्रा ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेछ। आयोगले त्यस्ता प्रावधान राखेर संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। त्यो मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ। मैले संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई ती विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेको छु। त्यो आएपछि आयोगका नियमावली र कार्यविधिमा तदनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।


सम्पत्ति : तेह्रबाट चौधपानेमा


तेह्रपानेको मनोवैज्ञानिक त्रास अब पूर्णतः अन्त्य गर्ने योजना हो ?

हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीले हरेक वर्ष फारम भरेर बुझाएका हुन्छन्। त्यसमा आयोगले प्राप्त गरेको सूचना र फारम टेबुलमा राखेर तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेर्छौं। त्यो अध्ययन गर्दा तथ्य स्थापित हुने आधार देखियो र थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने आयोगलाई लाग्यो भने फारम भराउँछौं। त्यो तेह्रपानेलाई पनि अझ विस्तृत गर्दै चौधपाने पुर्‍याइएको छ। जसलाई फारम भराउँछौं, तिनको नाम सार्वजनिक गरिँदैन। सम्पत्ति फारम भराउनैपर्ने बाध्यतामा पुगेका केस भ्रष्टाचारको अभियोगमा अधिकतम अदालत पुग्नेछन्।

चौधपाने पुग्दा के थपिएको छ ?

अनुसन्धाननिम्ति सजिलो पार्ने बुँदा थपिएका छन्। सम्पत्ति आर्जनका जटिलता र उजागर गर्न सजिलो पार्ने किसिमले बुँदा थप भएका हुन्। पहिलाभन्दा अझ विस्तृतीकरण गरिएको छ।

पहिला सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई तेह्रपाने फर्म भराउने, तिनलाई त्रासको घेरामा राखेर आफ्नो स्वार्थ साँध्ने र पछि छानबिन फाइदा तामेली राख्ने प्रवृत्ति थियो, अब त्यसमा पूर्णतः सुधार गर्न खोज्नुभएको हो ?

अब त्यस्तो दृश्य दोहोरिँदैन। अब म त्यस्तो काम हुन दिन्न। मैले सात महिना कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तका रूपमा अख्तियार चलाएँ। कसैलाई पनि त्यसरी फारम भराएको छैन। त्यसमा एउटा सर्त छ, कसैविरुद्ध अन्य कुनै अभियोगमा मुद्दा चलेको छ भने त्यस्ता मानिसका हकमा आयोग प्रारम्भिक चरणमा जाँदैन र सीधै फारम भराउँछ। केही अभियुक्तलाई त्यसरी फारम भराएको अवस्था छ। तर अन्य हकमा प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा फारम भएको छैन, विस्तृत अनुसन्धान प्रवेश गरेपछि फारम भराउँछ। आयोग त्यो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।

त्यसो भए भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएका पात्रलाई फारम भराउने र बयान लिने प्रणालीमा अख्तियारको रणनीति तय भएको हो ?

आयोगको प्रारम्भिक चरणको छानबिनबाट तथ्य स्थापित हुने अवस्था देखियो भने मात्र फारम भराउने नीति तय भएको छ। यसले सम्पत्ति छानबिनमा विगतमा देखिएका दृश्यमा व्यापक परिवर्तन हुनेछ।

तेह्र पाने भराउँदै आयोगले अनुसन्धान फाइल तामेलीमा राख्ने प्रवृत्ति बढायो, जसले अख्तियार स्वयं बदमासीमा संलग्न छ कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त गराएको थियो, अब अख्तियार तामेलीमा संख्यात्मक दृश्य परिवर्तन गर्न खोज्दै हो ?

उजुरी अत्यधिक मात्रामा छ। झन्डै १९–२० हजार उजुरी छन्। ती उजुरीमाथिका सबै अनुसन्धान मुद्दाकै रूपमा अदालतसम्म पुग्ने हुँदैनन्। त्यसो हुँदा तामेली संख्या स्वतः बढी हुने नै भए। हेर्नुस्, अचेल स्थानीय तहबाट प्रशस्त उजुरी आएका छन्। आयोगमा पर्ने उजुरी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्बन्धमा छ। ती सबै किसिमका उजुरी अदालतमै पुग्छन् भन्ने छैन। आयोगको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार ठहरिने खालका मुद्दा मात्र अदालत लैजाने हो।

स्रोत http://annapurnapost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *