मेलम्चीमा कमिसन पीडा

निकै लामो प्रतीक्षापछि आयो आयोको अवस्थामा पुगेकोे मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिममा आएर गोलमाल भएको छ। अब कहिले र कसरी यो आयोजना टुंगोमा पुग्ने हो भन्न नसकिने भएको छ। इटालियन ठेकेदारले लगभग काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको थियो। तर सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले ठेकेदारसँग माग गरेको कमिसन ठेकेदारले दिन नमानेपछि यो अवस्था आएको हो। सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याएको कुरा सत्य हो भने यो हद दर्जाको लज्जास्पद र राष्ट्रघाती कुरा हो, काठमाडौंका जनतामाथिको बेइमानी हो।

ठेकेदारले काम छोड्दा आयोजना अलपत्र पर्ने त छँदैछ, यसबाट अरू धेरै कुरा प्रभावित हुने देखिएको छ। ठेकेदारले काम लगाएका दर्जनौं सहायक (पेटी) ठेकेदारहरूलाई अर्बौं रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ भनिएको छ। मुख्य ठेकेदारले आयोजनाबाट भुक्तानी नपाई ती सहायकले भुक्तानी पाउने कुरै भएन। त्यति ठूलो रकम त्यति धेरै ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको अवस्थामा उनीहरू पक्कै चुप लागेर नबस्लान्। त्यसले पनि आयोजनाको काममा अवरोध गर्न सक्छ। यो कुरा ती ठेकेदारले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नयाँ ठेकेदारलाई ठेक्का बन्दोबस्त गर्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन होला। त्यसले लामै समय लिने कुरा त छँदैछ, लागत पनि निकै बढाउनेछ। मुख्य ठेकेदारसँग ठेक्का तोडिँदा मुद्दा मामिलाका कुरा पनि आउलान्। आयोजनालाई सामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको पनि भुक्तानी बाँकी होला। तिनले पनि केही न केही पक्कै गर्लान्।

दुर्भाग्यपूर्ण आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र काठमाडौंमा पानी आउने दिनगन्ती सुरु भइसकेको अवस्थामा आएर सरकारले यति ठूलो, यति लामो प्रतीक्षा गरिएको र यति ठूलो लागतको मेगा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेन र सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार नै देश छोडेर जाने अवस्था आयो। यो राष्ट्रिय लज्जा र पीडादायक हो, हाम्रो व्यवस्थापन क्षमताको निकम्मापनको सबुद हो र सुशासनको नाराको चरम उपहास हो।

काठमाडौंका जनताले मेलम्चीको पानीका लागि विगत दुईतीन वर्षदेखि भोग्नुसम्मको कहर भोगे र अझ भोग्दैछन्। काठमाडौंका भित्री र बाहिरी प्रायः सबै सडक पाइप बिछ्याउन आठनौ फिट गहिरो गरी खनिए। त्यसबाट महिनौंसम्म स्थानीय जनताले आवतजावतमा हदैसम्मको कष्ट भोगे। ती ठाउँमा वर्षामा पार पाइनसक्नु हिलो र हिउँदमा कुहिरीमण्डल धुलोको कहर काटे। मेलम्चीको पानीको नाममा यहाँका जनताले के कुरा मात्र सहेनन्।

तर आयोजनाका अधिकारी र ठेकेदारबीच भित्रभित्र कमिसनका लागि चलिरहेको बार्गेनिङका बारेमा जनता बेखबर रहे, खबर पाउने कुरा पनि थिएन। यस सम्बन्धमा जनताले चासो राख्ने कुरा किन पनि आएन भने सारा देश र मिडियाको ध्यान केन्द्रित भएको राष्ट्रिय महत्वको यति ठूलो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा भित्रभित्र यस्तो फोहोरी खेल खेलिएको होला भनेर कसले कल्पना गर्न सक्छ ?       उनीहरूको मनमस्तिष्क त पानी कहिले आउँछ भन्नेमा नै एकोहोरिएको थियो। तर अकस्मात ठेकेदार काम छोडेर भाग्न लाग्यो भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि र अझ आयोजनाका अधिकारीलाई कमिसन दिन नमानेपछि ठेकेदार भागेको हो भन्ने छताछुल्ल भएपछि जनता अवाक भए। कस्तो विडम्बना !

देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार छ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने त्यस्तो सरकारको प्रतिबद्धता छ, घुस म पनि खान्न अरूलाई पनि खान दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक उद्घोष छ, सुशासन र समृद्धि भन्ने सरकारको नारा छ। तर राजधानीका जनतालाई खानेपानी ल्याउने ठेकेदारसँग सिंहदरबारको नाकैमुनि आयोजना सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरू आयोजनाको काम नै रोकिने गरी कमिसन माग्छन् भन्ने कसले अनुमान गर्न सक्छ ?       नेपालीको शिर निहुराउने यस्तो घृणास्पद कुरा अरू के होला ?       वास्तवमा हाम्रा सरकारी अधिकारीहरू जनताले सोचेभन्दा बढी भ्रष्ट, अनैतिक र अनुत्तरदायी रहेछन् भन्ने यो जिउँदो सबुद हो।

सबैको जान्ने उत्सुकता यो छ कि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिरहेको सरकारअन्तर्गत खानेपानी सचिव र मेलम्ची आयोजना प्रमुखजस्ता महापुरुषका बारेमा के हुन्छ ?

यो घटना सरकारका माथि उल्लिखित सबै उद्घोषको लागि जबर्जस्त चुनौती हुन्। मेलम्चीका अधिकारीहरू सरकारबाट घोषित उपरोक्त संकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि आयोजनालाई अनिश्चिततामा धकेलेर भए पनि कमिसन नलिइनछोड्ने तहसम्म पुगे, यो कसैले कल्पनासम्म गर्न नसक्ने कुरा हो। यसबारेमा सरकारको कस्तो दृष्टिकोण आउँछ र संलग्न अधिकारीहरूप्रति कस्तो व्यवहार हुन्छ भन्ने आधारमा ती प्रतिबद्धतामा सरकार कति इमानदार छ भन्ने मूल्यांकन हुन्छ।

यो घटनाले निर्माणका आयोजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रीको भूमिका र हैसियत के हुने रहेछ भन्ने रहस्योद्घाटन गरेको छ। वास्तवमा मन्त्रीहरूले यस्तो मात्र होइन, आफूमातहतका सबै स्तरका आयोजनाको कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाको पूर्ण जानकारी औंलाको टुप्पामा लिएर बसेका हुन्छन् भन्ने आम जनताको धारणा हुन्छ। साथै प्रधानमन्त्रीले आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा आफैं बसेर नियमित रूपमा ब्रिफिङ लिइरहेको अवस्था छ।

यति हुँदा पनि मन्त्रीलाई यति ठूलो महत्वको आयोजना कार्यान्वयनको भित्रभित्र यति ठूला र खतरनाक कमिसनको खेल भइरहेको छ भन्ने जानकारी नहुनु पत्याउनै गाह्रो हुने कुरा हो। खानेपानीमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले यस्तै संकेत पाइन्छ। सम्बन्धित मन्त्रीलाई अँध्यारोमा राखेर मन्त्रालयभित्र यस्ता खेल हुन सक्छन् भन्ने धेरैलाई विश्वास लाग्दैन। तर यहाँ त्यस्तै भएको देखिन्छ। यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्री पूर्ण रूपमा संलग्न भई पूर्ण जिम्मेवारी नलिनु हाम्रो विकास पद्धतिको अर्को कमजोरी हो। यसमा तत्काल करेक्सन गरिनुपर्छ।

कमिसनको चलखेल गर्ने यो आयोजना सम्बद्ध दुई उच्च अधिकारीहरू (सचिव र आयोजना प्रमुख) पहिल्यैदेखि यस्ता मामिलामा पटकपटक बद्नामी कमाएका व्यक्ति हुन् भन्ने प्रमुख सञ्चारमाध्यमले उजागर गरेका छन्। तब स्वाभाविक प्रश्न के उठ्छ भने यस्ता बद्नाम व्यक्तिहरू यस्तो महत्वपूर्ण आयोजनाको नेतृत्व गर्न कसरी पुगे ?       यो प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै कसरत गरिरहनु पर्दैन। एकपटक कुनै आयोजनामा भनसुन गरी गएर कमिसन कुम्ल्याए, त्यही पैसाको बलमा अर्को आयोजनामा गए। त्यहाँ पनि कुम्ल्याए।

यसो गर्दै जाँदा अकूत धनार्जन गरे र बद्नाम पनि हुँदै गए। तर त्यस्तै अवैध कमाइको एउटा सानो अंश बुझाएर फेरि अर्को झन् ठूलो आयोजनामा गए। त्यस्तै यो आयोजनामा पनि अन्तिम भुक्तानीबाट समेत कमिसन उठाउन लाग्दा सबै कुरा बाहिर छ्यालव्याल भयो। त्यसैले अब सबैको जान्ने उत्सुकता यो छ कि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिरहेको सरकारअन्तर्गत यी महापुरुषका बारेमा के हुन्छ ?

नेपालमा निर्माणका काम गर्ने जिम्मेवारी भएका सयौं सरकारी निकायमा यस्ता सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति बाक्लै छ। त्यही भएकाले हाम्रा सबै ठूला आयोजना सम्पन्न हुन दसकौं लाग्छ। सम्पन्न भएका आयेजना पनि अतिकम गुणस्तरका हुन्छन्। यस्तै अधिकारीको सहयोगमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता ठेकेदार कम्पनीले अकल्पनीय प्रगति गरेका हुन्। यसरी नेपालमा सुरु हुने ठूला आयोजनाहरू यस्तै भ्रष्टाचारीको लैनो गाई हुने गरेका छन्, जसलाई दसकौंसम्म दुहेर सयौं मानिसहरू नवधनाढ्य भएका छन्।

यसरी ठेकेदार, सामान आपूर्तिकर्ता र आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको मिलोमतोमा नेपालमा दसकौंदेखि विकास खाने काम निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ। यो नेक्ससमा केही अपवादलाई छोडर मन्त्री र राजनीतिकर्मीहरू पनि संलग्न भएका छन्। त्यसैले गर्दा उनीहरूको आर्थिक हैसियत पनि पत्याउन नसकिने गरी माथिमाथि चढ्दै गएको छ। अतः नेपालमा विकास गर्ने यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुन जरुरी छ।

साभार annapurnapost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *