सवा ४ अर्ब नोक्सान ठहर : मन्त्री, सचिव र कर्मचारीलाई कारवाही सिफारिस

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान भित्र्याउँदा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बुधबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनले वर्तमान सटही दर अनुसार उक्त रकम नोक्सानी भएको पुष्टि गरेको छ। विमान खरिद प्रक्रियामा संग्लग्न भई नोक्सान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सिफारिस पनि गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विमानको लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा भएको अनियमिततामा दुई करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर, कबोल गरिएको मूल्यमा वृद्धि गरेर भुक्तानी गर्दा ६८ लाख डलर नोक्सान भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, विमानको भारवहन क्षमता घटाउँदा ८४ लाख अमेरिकी डलर र विमान निरीक्षण गर्न जाँदा भएको खर्च एक करोड रुपैयाँसहित कुल चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ।

निगमले यी दुई विमान किन्दा एयरबसलाई तिरिएको वास्तविक रकम थाहा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसको तथ्य प्राप्त हुन भए यो अनियमितता रकम अझै बढ्न सक्नेसमेत समितिले बताएको छ। उपसमितिले अनियमिततामा संलग्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटनमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। गृह सचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्व सचिव शंकर अधिकारी पनि कारवाही सिफारिसमा परेका छन्।

प्रतिवेदनले मुख्य दोषीका रूपमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई तोकेको छ। विमान खरिद प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेलेका कंसाकारले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएकोले उनलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिएको छ। निगम सञ्चालक समितिका सदस्य, वाइडबडी खरिद उपसिमित, द्विपक्षीय सम्झौता स्वीकृत गर्न गठित उपसमिति, विमान खरिदको सर्तमा वार्ता गर्ने उपसमिति, फाइनान्स तथा विद्यमान अवस्था अध्ययन उपसमिति, रिक्वेस्ट फर प्रपोजल मूल्यांकन, वार्ता उपसमिति समेतमा बसेर काम गर्ने निगम सञ्चालक समिति र कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ।

निगमको तत्कालीन बोर्ड सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने हालका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना निगमका तत्कालीन बोर्ड सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य, बुद्धिसागर लामिछानेसहितका सहसचिवलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ। बोर्डका अन्य सदस्य टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी पनि कारवाहीको दायरामा पर्ने छन्। निगमका कर्मचारीले विभिन्न उपमितिमा बसेर काम गर्दा गरेको अनियमिताको विषयमा निगमका पूर्व तथा बहालवाला कर्मचारी गरी करिब डेढ दर्जन व्यक्ति कारवाही सूचीमा परेका छन्।

निगमका पूर्व कर्मचारी रामहरि शर्मा र हालका कर्मचारी प्रभासकुमार कर्माचार्य, जनकराज कालाखेती, श्रवण रिजाल, पुष्पलाल पोते, पारस पौडेल, बृहतमान तुलाधर, गणेशबहादुर चन्द, रवीन्द्रकुमार शेरचन, कर्णबहादुर थापा, रमेशबहादुर शाह, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, उमेश पौडेल र युवराज अधिकारी निगमले वाइडबडी खरिद गर्न गठन गरेको विभिन्न उपसमितिमा छन्। तिनलाई कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनियमितताका शीर्षक

लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा विमानको लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा भएको अनियमिततामा दुई करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर नोक्सान भएको उल्लेख छ। निगमले आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि जोडेर एउटा नयाँ विमानको मूल्य ११ करोड ८१ लाख डलर निर्धारण गरी बोलपत्र निकालेको थियो। तर, बोलपत्रमा एक हजार घण्टासम्म उडेको विमान खरिद गर्ने उल्लेख गरियो।

निगम व्यवस्थापनले वार्षिक दुई दशमलव ७६ प्रतिशतका दरले प्राइस एस्केलेसन जोडेर नौ करोड ३० लाख पर्ने विमानलाई प्रस्तावक कम्पनी एएआरको १० करोड ४८ लाखको मूल्य स्वीकार गरेको उल्लेख छ। यसरी बढी मूल्यमा विमान खरिद गर्दा एक करोड १८ लाख डलर प्रति विमानका दरले दुई करोड ३६ लाख डलर नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारवहन क्षमता ९४ लाख डलर नोक्सान

निगमले खरिद गरेको दुई वाइडबडी विमानको अधिकतम भारवहन क्षमता (एमटीओडब्ल्यू) २३० टन छ। निगमले २ सय ४२ टन क्षमताको विमान किन्ने सम्झौता एएआरसँग गरेको थियो। त्यसैअनुसार हाइफ्लाई एयरलाइन्सले २ सय ४२ टनकै विमान दिने जनाएको थियो। यो विमानको म्यानुफ्याक्चरिङ सिरियल नम्बर (एमएसएन) १८४० र १८४२ थियो। १५ फेब्रुअरी २०१७ मा बैना रकम पठाएपछि हाइफ्लाईले यस्तो नम्बर १८४५ र १८५४ दियो। यी दुई विमान २४२ टन क्षमताकै थिए। तर ती विमान तिब्बत र आइबेरिया एयरले बुक गरेको हुनाले तीन महिनापछि अर्को नयाँ एमएसएन नम्बर १८७२ र १८७८ उपलब्ध गराएको थियो। यी दुई विमानको भारवहन क्षमता प्रतिविमान १२ टन कम गरेर २ सय ३० टनका विमान ल्याइयो। एउटै विमानमा प्रति टन तीन लाख ५० हजार डलरका दरले ४२ लाख डलर नोक्सान भएको छ। यसरी दुवै विमानबाट भारवहन क्षमता कम गरी ८४ लाख डलर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ।

कबोलमा मूल्य वृद्धिबाट ६८ लाख डलर नोक्सान

निर्माता कम्पनीसँग मात्रै नयाँ विमान खरिद गर्न सक्ने आफ्नै आर्थिक विनियमावली विपरीत निगमले पुरानो विमान खरिद गर्‍यो। त्यसमा पनि पुरानो विमान किन्दा मूल्य घट्नुपर्नेमा निगम व्यवस्थापनले दुई दशमलव ७६ प्रतिशतका दरले प्राइस एस्केलसनसमेत जोडेर अधिकमत मूल्य तय गर्‍यो। यो अधिकतम मूल्य पनि एयरबसले तय गरेको न्यूनतम मूल्यअनुरुप छैन। प्रस्ताव छनोट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रस्ताव पनि राखियो। यसबाट ६८ लाख डलर नोक्सान भएको प्रतिवेदनको ठहर छ।

विमान निरीक्षणमै सिद्धियो १ करोड

एयरबसले निर्माण गरिरहेको विमानको पूर्वनिरीक्षण गर्ने क्रममा निगमले प्राविधिकबाहेक असम्बन्धित व्यक्तिसहितको ३८ जनाको टोली फ्रान्स लगेको थियो। उपलब्धिविहीन उक्त भ्रमणबाट निगमले १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेको र यो खर्चलाई नोक्सानको रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

कसलाई कस्तो कारवाही सिफारिस ?

मिलोमतो गरेकोमा पर्यटनमन्त्रीलाई कारवाही

महालेखा परीक्षकको ५५ औँ प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरिद कानुनसम्मत नरहेको जान्दाजान्दै पर्यटनमन्त्री अधिकारीले अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अधिकारीले पटकपटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको समितिलाई बताएका थिए। उनले संसद्मा वाइडबडीको सूक्ष्म अध्ययन गरेर जानकारी दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, त्यसविपरीत औपचारिकताका लागि मात्रै छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

अधिकारीले निगमकै सञ्चालक समितिलाई राखेर कार्यदल बनाएर सत्यतथ्य बंग्याएको, महालेखा परीक्षकसँग स्वीकृति लिएर रकम भुक्तानी गरेको भन्ने झुटो विवरण दिएको र जिम्मेवारीबाट पन्छनेगरी मिलेमतो गरेको भन्दै कानुनबमोजिम कारवाही गर्न निर्देशनसहितको सिफारिस गरिएको छ।

सतर्कता नअपनाउँदा शाही कारवाहीमा

पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद अगाडि बढ्न दिएको उल्लेख छ। शाही पर्यटनमन्त्री हुँदा सतर्कता अपनाउन नसक्दा तत्कालीन पर्यटन सचिवले बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ। यो निर्णयमा मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुनसम्मत कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ।

सम्झौता बेवास्ता गरेकोमा देवलाई कारवाही

तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्रनाराण देवलाई विमान खरिद गर्न हाई फ्लाई एक्स आयरल्याण्डसँग कानुनविपरीत सम्झौता हुँदा बेवास्ता गरेर पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्न सटही सुविधा दिएको उल्लेख छ। यस्तो सुविधा पर्यटन सचिवबाटै दिइएकोले देवलाई पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्नेसहित कानुनसम्मत कारवाहीको सिफिारिस गरिएको छ।

बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवलाई कारवाही

तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा निगमका बोर्ड अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटालगायत विमान खरिद अनियमतितामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बदनियतपूर्वक अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको प्रवितेदनमा उल्लेख छ। सो अनुसार निजहरूलाई तत्कालन निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। ००

विमान ल्याउन ढिलो गरेकोमा पनि कारवाही सिफारिस

बोलपत्रअनुसार पहिलो विमान भदौ २०७४ र दोस्रो विमान फागुन २०७४ मा आइपुग्नुपर्ने थियो। तर पहिलो वाइडबडी २०७५ असार १४ र दोस्रो साउन १० मा फ्रान्सको तुलुजबाट काठमाडौंमा अवतरण गरेका थिए। तोकिएको समयभन्दा ढिलो विमान आएका कारण पहिलो विमानबाट ९ महिनाको आम्दानी र दोस्रो विमानबाट ४ महिनाको आम्दानी गुमेको उल्लेख छ। निगमको उडान तालिका प्रक्षेपणअनुसार यसबाट भएको आर्थिक नोक्सानमा निगम संचालकहरूबाट सो क्षतिको रकम भराउन समेत प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ।

साथै पहिलो विमानले व्यावसायिक उडान १ अगस्ट २०१८ मा कतारको दोहाबाट र दोस्रोले २४ अगस्ट २०१८ मा थाइल्याण्डको बैंककबाट सुरु गरेको थियो। पूर्वनिर्धारित व्यवसायिक योजना कायम नभएको, विमान दैनिक ५ देखि ७ घण्टा मात्र उड्न सकेको र यसको पूर्ण क्षमता १४ देखि १५ घण्टा छ। यो विमान २२ दिनसम्म लापरवाहीपूर्ण तरिकाले ग्राउन्डेड गराएको, नयाँ गन्तव्य तय गर्न नसकेको र कर्जाको ब्याजसमेत तिर्न आम्दानी नभएकोले दैनिक करीब ६९ लाख रूपैयाँ ब्याज मात्र नोक्सानी भएकोले उडान तालिका अनुसार त्यसको हर्जाना सम्बन्धित पक्षलाई तिराउन पनि निर्देशन दिएको छ।

साभार annapurnapost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *